ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਭਲਕ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੁਦਰਾ ਪਾਲਿਸੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁਲਤਵੀ

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੋਰਮ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੁਦਰਾ ਪਾਲਿਸੀ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਮਪੀਸੀ) ਦੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਐੱਮਪੀਸੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਰਬਦਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਕਰਕੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਰਮ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਐੱਮਪੀਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪਾਈਆਂ ਮਾਸਿਕ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ’ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਅਗਲੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਏਗੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਸਬੰਧਤ ਪਾਰਟੀਆਂ/ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕੁਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਊਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਮਲ ਐਡਵਾਂਸ ਸਟੇਜ ’ਤੇ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਨਅਤਾਂ, ਟਰੇਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਸੁਭਾਸ਼ ਰੈੱਡੀ ਤੇ ਐੱਮ.ਆਰ.ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।’