ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਵੱਡੀ ਗਾਜ

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਜਾਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋ ਵੀ ਉਪਰ ਸਮੇ ਤੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆ ਸਰਹੱਦਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਟੱਸ ਤੋ ਮੱਸ ਨਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਵੀ ਗਾਜ ਮਜਦੂਰ ਵਰਗ ਤੇ ਵੀ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆਂ ਗਿਆ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫੋ ਇਕ ਸਾਲ ਚ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਦਾ ਹੈ

ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 20-25 ਦਿਨ ਲਈ ਹੀ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਦੂਰੀ ਵੀ ਕੇਵਲ 241 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਮਜਦੂਰਾ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 600 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜਾਰਾ ਹੋ ਸਕੇ ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋ

ਨਵੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਦੇ ਕਰੀਬ 29 ਕਾਨੂੰਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ 4 ਨਵੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤਾ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇੱਥੋ ਤੱਕ ਕਿ ਦੋਹਾ ਸੰਸਦ ਸਦਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾ ਕਾਨੂੰਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀਡਿਉ ਨੂੰ ਦੇਖੋ