ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਘਪਲੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ

ਜਲੰਧਰ, 2 ਸਤੰਬਰ-ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦਲਿਤ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਚ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਹੈ ਪਰ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਅਜਿਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਤੇ ûੜਾਂ ਮਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣ ਕੇ ਬਹੁੜਨ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਨਾਪਾਕ ਗੱਠਜੋੜ ਰਾਹੀਂ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਆਏ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਡਕਾਰਨ ਵਾਲਾ ਅਦਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ | ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਢੇ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਫ਼ਸਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਦੰਗ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ |

ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਸਭ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮ ਛਿੱਕੇ ਉੱਪਰ ਟੰਗਦਿਆਂ ਇਕ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਹੱਥ ਸਭ ਕੁੰਜੀਆਂ ਸੌਾਪ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ | ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਉੱਪਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਥਰ-ਥਰ ਕੰਬਦੇ ਸਨ | ਹੱਦ ਇਹ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਪਿ੍ੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਦਿਆਂ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਇਸ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ | ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਘਟਾਉਣ-ਵਧਾਉਣ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸੀ | ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਮੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ | ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਚੋਂ ਕਢਾਈ ਰਕਮ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਰਕਮ ਵਿਚ 55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ | ਧਰਮਸੋਤ ਏਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਰਕਮ ਦਾ ਜਦ ਬਿੱਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ 72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਪਈ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਦਾ ਮੁੜ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਮੁੜ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੜੱਪਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਜੁਗਾੜ ਬਣਾ ਲਿਆ | ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁੜ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਅੱਗੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ | 

Leave a Reply

Your email address will not be published.