ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ NRI ਦੀਆ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ

ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ- ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੋਮਲ ਗੁਰਨੂਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਭੂ-ਮਾਫ਼ੀਆ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼!

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ, ਪੁਲੀਸ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਗੱਠਜੋੜ ਕਾਰਨ ਜੰਗਲਾਤ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਕਾਗਜ਼ੀ ਸ਼ੇਰ’ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ 600 ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਮ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਰੱਖਤਾਂ ਹੇਠ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ 6.71 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 640 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਲਾਕਾ ਜੰਗਲਾਤ ਹੇਠੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਮ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇੜਲਾ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 3084 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਲਾਕਾ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 80 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਲਾਕਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਢੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ 65,670.26 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਕਾਰਨ 560 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਲਾਕਾ ਹੋਰ ਜੰਗਲਾਤ ਹੇਠੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਹਿਜ਼ 2444 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ ਰਕਬੇ ਦਾ 6.71 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 3.1 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਨਿੱਜੀ ਜੰਗਲਾਤ ਹੈ ਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਦਰੱਖਤ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਏਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੂੜ੍ਹੇ ਸਬੰਧ ਹਨ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇਹ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਅੜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੀ ਪੁਗਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਸਬਾ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਤਾਂ ਇਸ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ ਪੀ.ਐਲ.ਪੀ.ਏ. (ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-1900) ਦੀ ਦਫ਼ਾ 4 ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਨੀਮ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਕੜੇ ਦਾ ‘ਸੱਤੀਂ ਵੀਹੀ ਸੌ’ ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇੜਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਹਾਲੀ ਦਾ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਦੋ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਪੀ.ਐਲ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਦਫ਼ਾ 4 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤਹਿਤ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਸਖ਼ਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ 600 ਮਾਮਲੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਰੂਪਨਗਰ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ 65,670.26 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਤ ਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ-1980 (ਫਾਰੈਸਟ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ) ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1900 ਦੀ ਦਫ਼ਾ 4 ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਵਾਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਆਦਿ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.