ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ
ਲੰਡਨ, 25 ਸਤੰਬਰ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਧਨੀ ਕਲਾਂ)- ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ‘ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਖਿਲਾਫ ਗ਼ੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ |
ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਸਿੱਖ ਮੂਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਐਮ.ਪੀ. ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ | ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਵਾਲਗੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ |
READ📜: Following the collapse of the case against the #WestMidlands3, I've written to the Home Secretary demanding answers to my concerns that an extradition request has been certified despite multiple previous investigations and no credible new evidencehttps://t.co/twdDJkxsew
— Preet Kaur Gill MP (@PreetKGillMP) September 24, 2021
ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਮੰਗੇ ਤਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੋਏ ਜਨਤਕ
ਲੰਡਨ, 25 ਸਤੰਬਰ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਧਨੀ ਕਲਾਂ)-2009 ‘ਚ ਹੋਏ ਇਕ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਮੰਗੇ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਜਨਤਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਲਿਖ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਐਮ. ਪੀ. ਗਿੱਲ ਨੇ ਵੈਸਟ ਮਿਡਲੈਂਡ ਦੇ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਅੰਮਿ੍ਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਾਹੀਆਵਾਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਵਾਹੀਆਵਾਲਾ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ 2009 ‘ਚ ਇਕ ਕ ਤ ਲ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ‘ਚ ਕਥਿਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ |
2011 ਵਿਚ ਵੈਸਟ ਮਿਡਲੈਂਡ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ | ਐਮ. ਪੀ. ਗਿੱਲ ਨੇ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਲਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਦਫ਼ਤਰ ਵਲੋਂ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਉਕਤ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਸਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੱੁਛਿਆ ਕਿ ਸਬੂਤਾਂ ਕਾਰਨ ਜਿਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਉਸ ‘ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੌਂਡ ਕਿਉਂ ਖ਼ਰਚੇ ਗਏ | ਕੀ ਉਹ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਗਲਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ |
